सरकार के बैंकिंग लेनदेन के संचालन के संबंध में RBI की क्या भूमिका है?
RBI का दायित्व है केंद्र सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों और एक्सचेंज, प्रेषण एवं अन्य बैंकिंग कार्यों को करना, जिसमें संघ के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन भी शामिल है।
RBI को भारत में सरकारी कारोबार से सम्बंधित लेन-देन करने का अधिकार है।
क्या RBI राज्य सरकारों के भी लेन-देन करता है?
RBI द्वारा राज्य सरकारों के साथ किए गए समझौतों के तहत राज्य सरकारों के लेनदेन किए जाते हैं। सिक्किम सरकार को छोड़कर RBI के सभी राज्य सरकारों के साथ ऐसे समझौते हैं। इस प्रकार, कानूनी प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करने का अधिकार और दायित्व दोनों प्रदान करते हैं।
भारतीय रिज़र्व बैंक, सरकार का बैंकर होने के अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन कैसे करता है?
RBI अपने कार्यालयों और एजेंटों के रूप में नियुक्त वाणिज्यिक बैंकों, सार्वजानिक एवं निजी क्षेत्र दोनों, के माध्यम से सरकारों के सामान्य बैंकिंग व्यवसाय करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक अपने केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख खातों का रखरखाव करता है। इसने देश भर में सरकार की ओर से राजस्व संग्रह के साथ-साथ भुगतान के लिए एक मजबूत व्यवस्था की है।एक नेटवर्क जिसमें RBI के सरकारी बैंकिंग प्रभाग और RBI अधिनियम की धारा 45 के तहत नियुक्त एजेंसी बैंकों की शाखाएँ शामिल हैं, सरकारी लेनदेन करती हैं।
वर्तमान में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक RBI के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। एजेंसी बैंकों की केवल निर्दिष्ट शाखाएँ ही सरकारी बैंकिंग व्यवसाय का संचालन कर सकती हैं।
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